केंद्रीय गृह मंत्रालय(Home Ministry) ने एक अहम फैसला लेते हुए देश के 3 राज्यों पंजाब(Punjab) असम और बंगाल(Bengal) के बॉर्डर से सटे 50 किलोमीटर इलाके को BSF के हवाले कर दिया है.
इसका अर्थ यह है कि अब इन राज्यों के 50 किलोमीटर इलाके जो बॉर्डर के नजदीक हैं वहां b.s.f. बिना राज्य सरकार के अनुमति के अपनी कार्यवाही कर सकता है. पहले बीएसएफ को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी होती थी. लेकिन अब केंद्र सरकार के नियम के अनुसार BSF अब किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है.
बीएसएफ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में किसी को अरेस्ट करना छापेमारी करना साथ ही निगरानी करना शामिल है.
केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद खासकर पंजाब कि सियासत गरमा गई है. केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी(Charanjit Singh Channi) ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है.
साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नियम बनाने से पहले राज्य सरकार से कोई भी सलाह मशविरा नहीं किया है.पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का कहना है की पंजाब इस प्रकार के हस्तक्षेप के खिलाफ है. पंजाब केे उपमुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
वहीं केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जाहिर की है. कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे हथियार और ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लग सकेगी.
