National Anthem in UP Madarsa: उत्तर प्रदेश(UP) के मदरसों में राष्ट्रगान(National Anthem) को लेकर बड़ा सरकारी फरमान, मंत्री बता रहे हैं राष्ट्रगान क्यों है अनिवार्य, लोग कर रहे हैं सवाल सिर्फ मदरसे में क्यों अन्य शैक्षणिक संस्थानों में क्यों नहीं..
उत्तर प्रदेश(UP) के सभी मदरसों में अब राष्ट्रगाण को अनिवार्य बना दिया गया है. मदरसों में शिक्षण कार्य के शुरू होने से पहले सभी छात्रों और शिक्षकों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा. इससे संबंधित आदेश उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है.
UP मदरसों में राष्ट्रगाण अनिवार्य करने पर दानिश आजाद की सफाई: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने के फैसले को एक सार्थक और स्वागत योग्य कदम बताया है. उन्होंने कहा मदरसा में शिक्षा हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहद ही जरूरी है. मदरसे में राष्ट्रगान की शुरुआत होने से वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे.
दानिश आजाद ने जोर देते हुए कहा योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शुरू से ही प्रयत्नशील है और इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है. दानिश आजाद ने कहा हम मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और पिछले 5 सालों में इसके लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं.
दानिश आजाद ने मदरसों में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाए जाने को लेकर भी एक बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा मदरसों में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले और वह हमारे गौरवशाली इतिहास को जान सकें इसलिए इन सभी चीजों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है.
UP के सभी मदरसों पर लागू होंगे नियम: यूपी(UP) मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने संबंधित नियम उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू किए जाएंगे चाहे उस मदरसे को सरकारी अनुदान प्राप्त होता हो या नहीं.
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अब लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि राष्ट्रगान को कहीं भी गाया जाना बेहद ही गर्व का विषय है लेकिन कुछ जगहों पर इसे अनिवार्य करना और कुछ जगहों के लिए चुप्पी साधे रखना यह ठीक नहीं है. लोगों का कहना है जब मदरसों के लिए राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जा रहा है तो UP के अन्य शिक्षा संस्थानों(Educational Institutions) के लिए भी इसे अनिवार्य किया जाए.
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